औरंगाबाद: शिवसेना-भाजप युतीचा बालेकिल्ला मानला जाणाऱ्या औरंगाबाद लोकसभा मतदार संघात नुकतीच निवडणूक पारपडली. या निवडणुकीत पहिल्यांदाच विकासाच्या मुद्द्यावरून युतीच्या उमेदवाराची चांगलीच कोंडी झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. यातील बहुतांश मुद्दे हे मनपाशी निगडित आहे. यातून धडा घेत पदाधिकाऱ्यांनी पुढील काळात होऊ घातलेल्या विधानसभेच्या पार्श्वभूमीवर रिस्क नको असे  म्हणत पाणी, कचरा, रस्ते आदी प्रश्न सोडविण्याकरिता जोमाने कामाला लागल्याचे चित्र सध्या पाहायला मिळत आहे.गेल्या तीन दशकापासून सेना-भाजपचा  बालेकिल्ला म्हणून जिल्हायची ओळख संपूर्ण राज्यभरात आहेत. येथील ग्रामपंचायत निवडणुकीपासून ते लोकसभा निवडणुकी पर्यंत एखादा अपवाद वगळता युतीचे निर्विवाद वर्चस्व पाहायला मिळाले आहे. शिवसेनेच्या वाट्याला आलेल्या औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघात युतीचे उमेदवार चंद्रकांत खैरे हे गेल्या चार टर्म पासून खासदार राहिलेले आहेत. यंदाच्या निवडणुकीत पहिल्यांदाच खैरे यांना पाणी व कचरा यासंबंधी विकास कामावरील मुद्द्यांवरून नागरिकांनी चांगलेच कोंडीत पकडले होते.

प्रचारादरम्यान युतीच्या पदाधिकाऱ्यांना तर याचा चांगलाच अनुभव आला. विरोधकांनीही याच मुद्द्यांचे भांडवल करून जोरदार प्रचार केला.यातील बहुतांश मुद्दे हे मनपाशी निगडित असल्याने मनपातील पदाधिकारी पक्ष श्रेष्ठींच्या निशाण्यावर आले असल्याची चर्चा सध्या ऐकायला मिळत आहे. आता निवडणुका संपताच लोकसभेत या मुद्यावरून झालेल्या कोंडीतून धडा घेत मनपातील युतीच्या पदाधिकाऱ्यांनी येत्या काळात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर दुधाचा चटका लागला की ताकही फुंकून प्यावे या म्हणीप्रमाणे रिस्क नको असे म्हणत,कोंडी झालेल्या पाणी,कचरा यासह रस्त्याच्या कामाचे प्रश्न मार्गी लावण्याकरिता जोमाने काम सुरू केले आहेत. यात अनेक दिवसांपासून खितपत पडलेला समांतरचा प्रश्न मार्गी लावणे, काम पूर्णत्वास आलेल्या कचरा प्रक्रिया प्रकल्पात कचऱ्यावर प्रक्रिया सुरू करणे, प्रगतीपथावर असलेल्या कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाचे काम वेगाने पूर्ण करणे, राज्य शासनाकडून मिळालेल्या शंभर कोटी रुपयांच्या निधीतून होणाऱ्या रस्ते कामांची गती वाढविणे, सव्वाशे कोटी रुपयांची रस्ताची यादी तयार करून लवकरात लवकर तो निधी पदरात पाडून घेणे आदी कामावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. या सर्व कामाकरिता विधानसभेच्या आचारसंहिता लागण्यापूर्वीची डेडलाईन निश्चित आलेली आहे. यात या पदाधिकाऱ्यांना यश येईल काय? की पुन्हा याच मुद्यावरून युतीच्या उमेदवाराची आगामी काळात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीतही कोंडी होणार? अशी चर्चा सध्या ऐकायला मिळते.